मुंबई : स्वराज्य हे वतनदारांच्या कल्याणासाठी नव्हे तर रयतेच्या कल्याणासाठी आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यकारभाराचे प्रधान सूत्र होते. याच धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प राज्य शासनाने सादर केला आहे. टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. अशी प्रतिक्रिया सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सन 2019-20 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत50.27 लाख खातेदारांसाठी 24 हजार102 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेत खावटी कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तांत्रिक किंवा तत्सम कारणांमुळे या योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार कटिबद्ध असून शेवटच्या शेतकऱ्यांला लाभ मिळेल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन, शेती शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. ७० लक्ष कोटी करण्याच्या लक्ष्य पूर्तीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार; चालू आर्थिक वर्षात रु. २० कोटी एवढा नियतव्यय राखीव, पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकार सन्मान योजनेत वाढ करण्यात आली. आता ही रक्कम २५ कोटींवर करण्यात आली आहे. सन २०१८ च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे निकष लक्षात घेऊन राज्यातील २६ जिल्ह्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तसेच ज्या महसूल मंडळांमध्ये ७५० मिलीमिटरपेक्षा कमी पाऊस किंवा सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान्य किंवा खरीप हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आली त्या एकूण २८ हजार ५२४ गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षात सादर केलल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितासाठी व सुखासाठी जे संकल्प शासनाने जनतेसमोर मांडले त्यांच्या पूर्ततेसाठी शासन प्रयत्नशील आहे,असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
