पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने शहरात उभारण्यात आलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, मुताऱ्या अथवा इतर ठिकाणी अस्वच्छता आढळल्यास त्या ठिकाणच्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याबरोबरच स्वच्छतेचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदारावरही काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचे आदेश महापौर राहुल जाधव यांनी दिले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर राहुल जाधव होते. सभेच्या समोर ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना’द्वारे उभारण्यात येत असलेल्या स्वच्छतागृहांना अनुदान देण्याचा विषय ठेवण्यात आला होता. या विषयाला मंजुरी देण्यापूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या विषयावरून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
राहूल कलाटे, सुजाता पालांडे, तुषार कामठे, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, आशा शेंडगे, सचिन चिंचवडे, तुषार हिंगे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी शहरातील विशेषत: सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छतेचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. तसेच स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या स्वच्छतागृहांच्या तकलादू कामांवरही जोरदार टीका केली.
शहरात आतापर्यंत किती शौचालये उभारली, त्यावर कराडो रुपये खर्च केल्यानंतरही शहर अस्वच्छच आहे. दरमहा आपण शौचालयासाठी आपण लाखो रुपये देत आहोत. स्वच्छतेसाठी ठेकेदारांवरही लाखो रुपये उधळले जात आहेत. एवढे सगळे करूनही सार्वजनिक शौचालयांजवळून जाणे देखील मुश्किल बनले आहे. महिनोंमहिने सफाई होत नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे.
शिवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे म्हणाले, महापालिका स्वच्छतेच्या कामावर वर्षभरात दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपये खर्च करते, यानंतरही सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. या अवस्थेला कारणीभूत असलेल्या ठेकेदार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. उपमहापौर सचिन चिंचवडे यांनी अस्वच्छतेवर टीका करत सत्ताधाऱ्यांना घरचा आहेर दिला.
तर विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, शहरातील अस्वच्छतेला सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार आहे. शहरात ज्या-ज्या ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारली आहेत त्या ठिकाणी अत्यंत दुर्देवी अवस्था झाली आहे. शौचालये रस्त्याच्या बाजूला असल्यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना या दुर्गंधीमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
स्वच्छतेचा ठेका दिलेले ठेकेदार याकडे दुर्लक्ष करून केवळ महापालिकेची बिले लाटण्यची कामे करत आहेत. ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच शौचालये उभारली आहेत की काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे. आयुक्तांचा प्रशासनावर अंकुश न राहिल्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली असून अस्वच्छतेस जबाबदार असणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी. सुमारे दोन तास या विषयावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. नगरसेवकांनी व्यक्त केलेल्या भावनांना उत्तर देताना महापौर म्हणाले, शहरात ज्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयात अस्वच्छता असेल त्या ठिकाणचा लोकप्रतिनिधींनी फोटो पाठवावा. यापुढे अस्वच्छता आढळल्यास त्या ठिकाणच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबरोबरच ठेकेदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही आयुक्तांनी करावी. सार्वजनिक शौचालयांबरोबरच दशक्रिया विधीचे घाटही तात्काळ स्वच्छ करावे, असे आदेश महापौर जाधव यांनी दिले.