मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यासंदर्भात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गरजूंना निवारागृह, पाणी, अन्नधान्य तसेच भोजन व्यवस्था आणि वैद्यकीय सेवा अशा सुविधा स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी या समित्या त्यांच्या स्तरावर नियंत्रणाचे काम करतील. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे.
मुख्य सचिव हे राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. अपर मुख्यस सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (नगरविकास), प्रधान सचिव (अन्न व नागरी पुरवठा), प्रधान सचिव (सहकार), प्रधान सचिव (कामगार) हे सदस्य असून आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन हे सदस्य सचिव आहेत.
जिल्ह्यातील महानगराचे क्षेत्र वगळता अन्य भागासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर तर शहरी भागासाठी महानगरपालिकास्तरावर समित्या असतील. कोरोना प्रतिबंध व लॉकडाऊन कालावधीत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व उपाययोजनांचे नियोजन करणे व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे आणि सनियंत्रण ठेवणे यासाठी समित्या काम करतील.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत अडकलेल्या मजूर, विस्थापित व बेघर व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार निवारागृह, अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय देखभाल आदी सुविधा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे. शहरी भागासाठी महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी यांच्या समित्या संयुक्तरित्या काम करतील. जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती व महानगरपालिकास्तरीय सनियंत्रण समिती या दोन्हीही समित्या राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या अंतर्गत काम करतील.
जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे कामकाजही निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये विविध घटकांतील जीवनावश्यक सुविधांपासून वंचित मजूर, विस्थापित व बेघर यांची यादी निश्चित करणे, त्याप्रमाणात अन्नधान्याची आवश्यकता व उपलब्धता याचा तपशील ठरविणे, मदत देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था, धर्मादाय संस्था, सहकारी संस्था तसेच सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या खाजगी कंपन्या यांची यादी तयार करणे, शिजवलेले अन्न वितरित करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे आदींचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये गरजूंना तात्पुरती निवारागृहे उपलब्ध करून देणे; शाळा, महाविद्यालये, समाजमंदिर, मंगल कार्यालय व इतर निवासयोग्य सभागृहे अशी योग्य ठिकाणे निवडून प्राधान्याने जिल्ह्याच्या मुख्यालयी व आवश्यकतेनुसार इतर सर्व ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विशेषत: औद्योगिक वसाहतीनजीक तात्पुरत्या राहण्याची सोय करणे, ऊसतोड कामगारांकरिता संबंधित साखर कारखान्यांनी निवारागृहाची व्यवस्था करणे, त्यांना अडचणी आल्यास जिल्हाधिकारी अथवा महानगरपालिका आयुक्त सहाय्य करतील, सर्व महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर हेल्पलाईन तयार करुन ती जाहीर करावी, या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
कम्युनिटी किचनची सुविधा
लॉकडाऊनच्या कालावधीत विस्थापित झालेले मजूर, बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी नजीकच्या जिल्हापरिषद अथवा महानगरपालिका शाळा व विद्यालये, सार्वजनिक मैदाने, समाज मंदिर, खाजगी मंगल कार्यालये, धार्मिक प्रार्थना स्थळे अथवा संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील लिलावगृहे, औद्योगिक वसाहती, इत्यादी ठिकाणी आवश्कतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कम्युनिटी किचन सुरू करावीत. प्रत्येक कम्युनिटी किचनमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे भांडी, स्वयंपाकासाठी आवश्यक असणारे साहित्य, पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. कम्युनिटी किचनमार्फत अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींना अथवा समुहाला आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा हा स्वयंसेवी संस्था व इतर संस्थांमार्फत एकत्र करण्यात आलेल्या अन्नधान्यातून किंवा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीव्दारे उपलब्ध झालेल्या निधीमधून करण्यात येईल. या सोयी सुविधांपासून कोणतीही गरजू व्यक्ती वंचित राहणार नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उपरोक्त सर्व बाबींचे नियोजन वॉर्डनिहाय सहाय्यक आयुक्तांमार्फत करून घेण्यात येणार आहे.
