नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना विषाणूचं संकट भीषण होत चाललं आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री केयर्स, प्रधानमंत्री सहायता निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधी या कोशात सर्व बाजूंनी मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे.
कोविड-१९ चा मुकाबला करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ म्हणून राज्यसभा खासदारांनी त्यांच्या स्थानिक क्षेत्र विकास सदस्य योजनेमधून किमान १ कोटी रुपयांचे योगदान करावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम वैंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एक कोटी रुपये पुणे प्रशासनाला आणि एक कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या सहायता निधीत दिले आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही आपल्या खासदार निधीतून १ कोटी रुपये प्रधानमंत्री केयर कोशात देण्याची घोषणा केली आहे. दोन महिन्यांचे वेतन ते मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार आहेत.
परभणी जिल्हा प्रशासनाला बळ देण्यासाठी शिवसेनेचे खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव यांनी एक कोटीचा निधी दिला आहे.
राज्यातल्या काँग्रेस खासदारांचं एक महिन्याचं वेतन पीएम केअर्स कोशात जमा केलं जाणार आहे. तर सर्व आमदारांचं एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केलं जाणार असल्याचं काँग्रेस पक्षाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित विविध कार्यालयातल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा १ दिवसाचा पगार पीएम केअर्स निधीला द्यायला मंजुरी दिली आहे. याद्वारे सुमारे ५०० कोटींचा निधी जमा होणार आहे.
वनविभागात कार्यरत राज्यातील सर्व वनाधिकारी, वनकर्मचारी, वनमजूर आदी आपले एक दिवसाचे वेतन कोरोना संसर्गामुळे ओढावलेल्या आपत्तीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत वर्ग करणार आहेत. राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी ही माहिती दिली.
वर्धा जिल्ह्यातल्या सर्व सरपंच व उपसरपंचांनी स्वतःचं एक महिन्याचं मानधन कोरोना निर्मूलनासाठी देणार असल्याची माहिती, वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.धर्मेंद्र राऊत यांनी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यात कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी विविध वैद्यकीय सामग्री खरेदीसाठी जिल्हा विकास निधीतून तीन कोटी ७३ लाख रुपयांस पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मान्यता दिली आहे.
नांदेडच्या ओमकार कंस्ट्रक्शनचे दादाराव ढगे यांनी १ लाख ११ हजार रुपये
