नवी दिल्ली : देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थी शेतकरी निश्चित करणे आणि पीएम-किसान पोर्टलवर त्यांची माहिती अपलोड करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशांवर देण्यात आली आहे. सुधारीत योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची सूची तयार करणे आणि त्यांची माहिती पोर्टलवर वेळेवर अपलोड करण्याच्या कामाला गती देण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे. यावर व्हिडीओ कॉन्फरन्सींद्वारे केंद्र सरकार नियमित देखरेख करत आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
