नवी दिल्ली : सध्या देशात कोविड – 19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य योग्य प्रकारे समजून घेऊन आदिवासींकडून किमान आधारभूत किंमतीमध्ये किरकोळ वन उत्पादनांची खरेदी करण्याचे निर्देश राज्यांतील नोडल संस्थांना द्यावेत, अशी सूचना केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. याबाबत मुंडा यांनी महाराष्ट्रासह आदिवासींचे वास्तव्य असणाऱ्या पंधरा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे देशातील नागरिकांना अनेक अभूतपूर्व अशा आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. देशातील सर्वच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कमी अधिक प्रमाणात याचा सामना करावा लागतो आहे. आदिवासी समुदायांसह सर्वच गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी सध्याची परिस्थिती अत्यंत असुरक्षितता निर्माण करणारी आहे. खरेतर सध्याचा कालावधी हा अनेक प्रदेशांमध्ये विविध प्रकारची किरकोळ वन उपज तसेच लाकडाखेरीज इतर अनेक उत्पादनांच्या बहराचा आणि संग्रहाचा आहे. या उत्पादनांच्या विक्रीवर अनेक आदिवासी समुदायांची गुजराण होत असते. त्यामुळे या समुदायांची अर्थव्यवस्था आणि एकूणच जीवनमानातील स्वास्थ्य यांच्या संरक्षणासाठी या उत्पादनांची आदिवासींकडून योग्य भावात आणि पुरेसे गांभीर्य राखून खरेदी होणे आवश्यक आहे, असे मुंडा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
तसेच, या विक्री व्यवहारात जर दलाल किंवा मध्यस्थ आला तर त्याच्याद्वारे शहरी भागाकडून आदिवासी विभागात कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रसार होण्याचा धोकादेखील लक्षात घ्यायला हवा, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. किरकोळ वन उपज तसेच लाकडाखेरीज इतर अनेक उत्पादनांची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीत करण्यासाठी राज्यांना आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने केली असून गरजेनुसार अतिरिक्त निधीची देखील तरतूद मंत्रालयाकडून केली जाईल, अशी ग्वाही मुंडा यांनी या पत्राद्वारे राज्य सरकारांना दिली आहे. याबाबतीत कुठल्याही मदतीसाठी, ट्रायफेड म्हणजे भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधावा, अशी सूचना या पत्रात केली आहे.
