हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ची केवळ आजचीच नाही, तर भविष्यातील तजवीजही करण्यात आली आहे – आरोग्य मंत्रालय
नवी दिल्ली : कोविड-19 च्या प्रसारामुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिकारप्राप्त 11 मंत्रिगट तयार केले असून या सर्व गटांना विविध कामे सोपवण्यात आली आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत या गटांच्या कामांचा आढाव घेण्यात आला. या आजाराचा प्रादुर्भाव आणि प्रभावाला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडून वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या आढावा बैठकसत्रातली ही सर्वात अलीकडच्या काळातली बैठक होती.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवर पत्रकार परिषद
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्री लव अगरवाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत खालील माहिती दिली.
- विविध देशांच्या विनंतीनुसार, कालपर्यंत 20,473 परदेशी नागरिकांना त्यांच्या त्यांच्या देशात पाठवण्यात आले असून ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.
- सध्या सुरू असलेला लॉकडाऊन पहाता, परदेशातील भारतीयांना परत आणण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा सांगू शकत नाही , आम्हाला परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागेल आणि नंतर निर्णय घेता येईल – परराष्ट्र मंत्रालय
- आपले राजदूत आणि उच्चायुक्त परदेशातील भारतीय नागरिकांच्या सातत्याने संपर्कात असून त्यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करत आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या हेल्पलाईन देखील कार्यरत आहेत, परदेशातील नागरिकांना दूरध्वनीद्वारे योग्य ते मार्गदर्शन केले जात आहे.
- काही विशिष्ट औषधे निर्बंध यादीत आणि इतर प्रतिबंधित यादीत होती. सचिवांच्या समितीने व मंत्रिगटाने घेतलेल्या आढाव्याच्या आधारावर स्थानिक गरज ओळखून अनेक औषधांवरील निर्बंध हटवण्यात आले.
- हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ची सध्या संपूर्ण जगातच मोठी मागणी आहे, अनेक देशांनी त्यासाठी विनंती केली आहे; मात्र आपल्या देशातंर्गत साठ्याची उपलब्धता आणि आपली गरज लक्षात घेऊन मंत्रीगटाने अधिकच्या साठ्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पहिल्या यादीतील देशांना निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे, आता आम्ही दुसऱ्या व तिसऱ्या यादीवर काम करत आहोत, HCQ ची निर्यात करण्याचा निर्णय घेताना स्थानिक गरजांची पूर्तता करण्याला सरकारचे प्राधान्य राहील.
- लॉकडाऊनची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरु आहे; प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या भागात नागरी स्थानिक संस्थानी याचा प्रसार थांबवण्यासाठी लॉकडाऊनचे नियम आणि अंमलबजावणी अधिक कठोर केली आहे.
- लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, विशेषतः आगामी काळात येणारे सण विचारात घेऊन गृह मंत्रालयाने आज पुन्हा एकदा राज्यांना पत्र लिहिले आहे
- 9 एप्रिल 2020 रोजी सर्व राज्यांकडून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, 37,978 मदत शिबिरे आणि निवारे सुरु करण्यात आले असून तिथे विविध ठिकाणी अडकलेल्या 14.3 लाख स्थलांतरित मजूर आणि इतर गरजू लोकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, त्यापैकी, 34000 मदत शिबिरे राज्य सरकारांनी सुरु केली आहेत, तर 3900 शिबिरे स्वयंसेवी संस्थानी सुरु केली आहेत.
- या व्यतिरिक्त देशात एकूण 26,225 अन्नछत्र सुरू केली आहेत, ज्यामध्ये 1 कोटी हुन जास्त लोकांना अन्न दिले जात आहे
- सुमारे 16.5 लाख मजुरांना त्यांचे मालक किंवा उद्योग जगताकडून अन्न आणि इतर मदत पुरवली जात आहे.
- गृह मंत्र्यांनी भारत-पाक आणि भारत- बांगला देश सीमा सुरक्षेचा सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला, गृह मंत्र्यांनी सीमेवरील दक्षता वाढवण्याची, विशेषतः कुंपण नसलेल्या भागात जास्त दक्ष राहण्याची सूचना केली आणि कोणत्याही प्रकारे सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीला प्रतिबंध करण्यास सांगितले –
- सीमाभागात असलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांना कोविड19संदर्भात माहिती द्यावी आणि या आजारापासून सुरक्षित राहण्यासाठी मदत करावी, असे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याशिवाय, सीमा सुरक्षा दलाने जिल्हा प्रशासनाच्या संपर्कात राहून सीमेवर कुठलीही अप्रिय घटना होऊ नये,याची खबरदारी घ्यावी, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
- कोविड-19 विरोधात लढा देण्यासाठी भारत सरकारने 15,000 कोटी रुपयांच्या भारत #COVID19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेजला मंजुरी दिली आहे, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांची घोषणा
- कोविड19 प्रतिसाद पॅकेज अंतर्गत, राज्यांना वैद्यकीय पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे, कोविड उपचार समर्पित रुग्णालये उभारणे, चाचणी सुविधा अद्ययावतीकरण आणि PPE सारख्या वस्तूंचा पुरवठा, आरोग्य कर्मचाऱ्याना प्रशिक्षण, अशा सर्व गोष्टींसाठी सहाय्य केले जाईल.
- कोविड-19 च्या काळात रक्त पेढ्यांनी एक जीवरक्षक व्यवस्था म्हणून कशा प्रकारे काम करावे आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारची खबरदारी घ्यावी याबाबत आरोग्य मंत्रालयाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
- व्हेंटिलेटर, फेस मास्क सर्जिकल मास्क, PPE, कोविड19 चाचणी किट्स आणि इतर संबंधित वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा आणि उपलब्धता व्हावा, यासाठी या सर्व वस्तूंना सीमाशुल्क आणि आरोग्य उपकरातून सवलत देण्यात आली आहे.
- जास्त धोका, मध्यम धोका आणि सौम्य धोका अशा विविध भागात, विविध प्रकारच्या PPE च्या वापराबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मंत्रालयाने एक व्हिडिओ टूल जारी केले आहे.
- गर्भवती महिला आणि प्रसूती व्यवस्थापनासंदर्भात, एम्सद्वारे देशव्यापी ऑनलाईन प्रशिक्षण सेमिनार घेण्यात आले, यात, कोविड19 च्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर, गर्भवती महिलांच्या काळजीबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. अनेक लोकांनी या सेमिनारमध्ये सहभाग घेतला
- 503 रुग्ण बरे झाले आणि त्यांना रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले. एकूण #COVID19 रुग्ण – 6,412 गेल्या 24 तासात- 678 नवे रुग्ण, 33 मृत्यू आतापर्यंत एकूण 199 मृत्यू
- केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सर्व राज्यांचे आरोग्य मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली; कोविड19 ची रुग्णालये, सज्जता, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि निरीक्षण याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली; परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पूर्णतः सज्ज असल्याची ग्वाही सर्व राज्यांनी दिली.
- आपल्या गरजेबाबतच्या अंदाजानुसार आपल्याला पुढील एक आठवड्यासाठी हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन च्या 1 कोटी गोळ्यांची गरज आहे.तर आपल्याकडे सध्या 3.28 कोटी गोळ्या आहेत. म्हणजेच आपल्या स्थानिक गरजेच्या तिप्पट साठा आपल्याकडे उपलब्ध आहे
- सध्या आपल्याकडे HCQ च्या 3.28 कोटी गोळ्या उपलब्ध असून त्या आताच्या आणि आगामी महिन्यांच्या मागणीपेक्षा खूप जास्त आहेत, (आपल्याला 1.6 कोटी गोळ्यांची गरज आहे) त्याशिवाय 2-3 कोटी गोळ्यांचा अतिरीक्त पुरवठाही सुनिश्चित करण्यात आला आहे, आरोग्य मंत्रालयाची ग्वाही
- हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ची देशांतर्गत गरज आणि उत्पादन याबद्दल 100 टक्के खातरजमा करण्यात आली आहे, केवळ आजचीच नाही, तर भविष्यातील तजवीजही करण्यात आली आहे.
- सध्या देशात 39 PPE उत्पादक उपलब्ध आहेत, PPE चे उत्पादन करुन त्याचा राज्यांना पुरवठा केला जात आहे, त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या साठ्याच्या दुप्पट साठा आज राज्यांकडे आहे.
- दोन महिन्यांपूर्वी राज्यांकडे 9 lakh N95 मास्क उपलब्ध होते, 20 lakh अतिरिक्त मास्क राज्यांना पुरवण्यात आले आहेत, अतिरिक्त साठ्याची खरेदी सुरू आहे; त्यामुळे N95 मास्कची टंचाई निर्माण होणार नाही अशी आम्हाला अपेक्षा आहे
- जानेवारीतल्या पहिल्या चाचणी प्रयोगशाळेपासून आज सार्वजनिक क्षेत्रात 146 चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत, 67 खाजगी प्रयोगशाळा आहेत, आणि त्यांच्यासाठी 16,000 संकलन केंद्रे आहेत
- आम्ही 49,000 व्हेंटिलेटर्स ची मागणी नोंदवली आहे, याचा पुरवठा लवकरच सुरू होईल
- कोरोनाशी लढा देतांना आपली सर्वात मोठी ताकद आहे, आघाडीवर काम करणारे आपले आरोग्य कर्मचारी, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची एकही घटना, त्यांचे मनोबल आणि ताकद खच्ची करु शकते, मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की अशी कुठलीही कृती करु नका, ज्यामुळे या आघाडीच्या लढवय्यांचे मनोबल कमी होईल.
- तुम्हाला स्वतः मध्ये किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तींमध्ये काही लक्षणे दिसून आली तर तुम्ही स्वतः पुढे या आणि अधिकाऱ्यांना याची माहिती द्या, अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत, जेणेकरुन निदान आणि उपचार करता येतील
- अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या हॉट स्पॉट्स मध्ये आम्ही आमची चाचण्यांची व्याप्ती वाढवली असून सर्व प्रकारची लक्षणे असलेल्या संशयित रुग्णांची तपासणी करतो आहोत- ICMR
- कोविड19 शी लढा देण्यासाठी EPFO ने 10 दिवसांपेक्षा कमी अवधीत भविष्य निर्वाह निधी ची 1.37 लाख प्रकरणे निकाली काढली असून, 280 कोटी रुपयांची रक्कम काढण्याची व्यवस्था केली आहे.
- देश अद्यापही कोविड-19 च्या समूह संसर्गाच्या टप्प्यात पोहोचला नसल्याची आरोग्य मंत्रालयाची पुन्हा ग्वाही, आपण कशा प्रकारे एकत्रितपणे आवश्यक खबरदारी आणि प्रतिबंध यांचा अंगिकार करतो ते महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार
@PIBMumbai चे प्रेस कॉन्फरन्सचे लाइव ट्वीट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
Other updates:
- प्रवासी रेल्वे वाहतूक पूर्ववत सुरु होण्याबाबतच्या बातम्या गेल्या दोन दिवसामध्ये माध्यमात झळकत आहेत. अमुक तारखेपासून किती गाड्या सुरु होतील याविषयीसुद्धा माध्यमांनी वृत्त दिले आहे.माध्यमांना सूचित करण्यात येत आहे कि यासंबंधी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसून त्याआधीच अशा प्रकारचे माध्यमांनी केलेले वृत्तांकन हे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये लोकांमध्ये निष्कारण संभ्रम निर्माण करीत आहे.
- एप्रिल 2020 मध्ये येणारे सण लक्षात घेता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-19 च्या विरोधात लॉकडाऊन उपायांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या असून कोणत्याही सामाजिक/धार्मिक मेळाव्यास/मिरवणुकीस परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.
- आगामी खरीप हंगामासाठी देशात पुरेसा खतांचा साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी रसायने आणि खत मंत्रालयाचा खत विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, असा माहिती केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी दिली आहे. आत्तापर्यंतची उपलब्धतेची स्थिती समाधानकारक असल्याचे त्यांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
- कोविड -19 प्रादुर्भाव आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी आणि उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील विविध उद्योग व व्यापार संघटनांशी संवाद साधला. राज्यमंत्री सोमप्रकाश तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
- कोव्हिड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक स्तरावर जनजागृती करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने प्रादेशिक संपर्क कार्यालय (महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य) सुरू करण्यात आले असून यानुसार, ग्रामीण भागात, प्रत्येक परिसरात, जनजागृती निर्माण करण्यासाठी ऑटोरिक्षांमधून ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रचार करण्यात येणार आहे. यासाठी तीनचाकी वाहने तसेच ऑटोरिक्षांमधून ध्वनिमुद्रित प्रचार केला जाईल.
- उपलब्ध डिजिटल माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्यास प्रोत्साहना देणे तसेच त्यासंबधीच्या अडचणीवर मात करण्यासाठीच्या सूचना आणि उपाय एकत्र मागवण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आठवडाभराची ‘भारत पढे ऑनलाईन मोहिम’ आज नवी दिल्ली इथे जाहीर केली.
- विद्यार्थ्यांना कोविड-19 मुळे झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान शैक्षणिक साहित्याची कमतरता भासू नये, यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे प्रयत्न चालू आहेत. गेल्या दोन आठवड्यात ई-लर्निंग करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. 23 मार्च 2020 पासून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ई-लर्निंग व्यासपीठांवर एक कोटी चाळीस लाखांहून जास्त वेळा विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावल्याचे दिसून आलं आहे. स्वयम या राष्ट्रीय स्तरावरच्या ऑनलाइन शिक्षण व्यासपीठावर कालपर्यंत 2,50,000 वेळा हजेरी लावली गेली असून मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यातल्या लागलेल्या पन्नास हजाराच्या हजेरी पेक्षा हा आकडा पाच पटीने मोठा आहे.
- गर्भधारणेपूर्वी आणि गर्भधारणेनंतर लिंगनिवड करण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या पीसी अँड पीएनडीटी( प्री कन्सेप्शन अँड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक)( गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक) कायदा 1994 ला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्थगिती दिली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे. प्रत्येक अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक, जेनेटिक काउन्सेलिंग सेंटर, जेनेटिक लॅबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक अँड इमेजिंग सेंटर यांना त्यांच्या तपासणीचे अहवाल संबंधित योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यासाठी असलेली अंतिम मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अपडेट्स
- फेक न्यूज अर्थात खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरवणाऱ्या विरोधात महाराष्ट्र सायबर शाखेने 161 गुन्हे नोंदवले. कोविड-19 विरोधात लढा देतानाच फेक न्यूज अर्थात खोट्या बातम्या, द्वेषमुलक वक्तव्य आणि अफवा पसरवणाऱ्या विरोधातल्या लढ्यालाही केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. कॅबिनेट सचिव आणि केंद्रीय गृह सचिवानी सर्व राज्यांना पत्र लिहून, त्यांनी फेक न्यूज विरोधी उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- संचारबंदी तोडल्याबद्दल कपिल वाधवान आणि 22 इतर जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल
