नवी दिल्‍ली : कोविड-19 या साथीच्या रोगावर त्वरित उपाय करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना आर्थिक मदत म्हणून ADB अर्थात आशियाई विकास बँकेकडून 1.5 अब्ज डॉलरचे कर्ज घेण्यावर आज भारताने व ADB ने स्वाक्षऱ्या केल्या. यामध्ये रोगप्रसाराला आळा, प्रतिबंधात्मक उपाय याबरोबरच, स्रिया व वंचित वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना पाठबळ देण्याचा उद्देश आहे.
ADB च्या CARES (कोविड-19 सक्रिय प्रतिसाद आणि व्यय सहाय्यता) कार्यक्रमांतर्गत मिळणाऱ्या या कर्जाच्या करारावर वित्तमंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव (निधी बँक आणि ADB) समीरकुमार खरे आणि भारतातील ADB चे देशपातळीवरील संचालक केनिची योकोयामा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
भारताच्या सार्वजनिक आरोग्यावर आणि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रांवर या साथरोगामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यास याआधीच ADB च्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
ADB ने योग्य वेळी दिलेल्या या साहाय्याबद्दल खरे यांनी बँकेचे आभार मानले. कोविड-19 च्या तपासण्या-शोध-उपचार यासाठीच्या क्षमतेत वाढ करणे आणि स्रिया, वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना सामाजिक सुरक्षा देऊन, येत्या तीन महिन्यात 80 कोटी जणांना संरक्षण देणे या दुहेरी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला याचा उपयोग होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. “मार्च- 2020 मध्ये सरकारने सुरु केलेल्या व दीर्घकाळपर्यंत चालणाऱ्या आपत्कालीन उपाययोजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी ADB च्या या आर्थिक व तांत्रिक पाठबळाचा उपयोग होईल”, असेही ते म्हणाले.
कोविड-19 प्रादुर्भावाला आळा घालण्याच्या व त्याचवेळी संचारबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या आर्थिक दुर्बलांना संरक्षण देण्याच्या भारताच्या धाडसी प्रयत्नांना पाठिंबा देताना ADB ला समाधान वाटत असल्याची भावना योकोयामा यांनी यावेळी व्यक्त केली. हे भारताला ADB कडून मिळालेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे कर्ज आहे, असेही ते म्हणाले. यानंतरही, भारतातील या सर्व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, आरोग्यसेवांचे व सामाजिक सुरक्षा योजनांचे मूल्यमापन करता यावे यासाठी सरकारबरोबर काम सुरु ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी 9 एप्रिल 2020 रोजी वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आणि ADB चे प्रशासक यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणात ADB चे अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा यांनी कोविड-19 प्रतिकारासाठी भारताकडून सुरु असलेल्या या दुहेरी प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी ADB वचनबद्ध असल्याचे म्हटले होते. CARES कार्यक्रम म्हणजे सरकारच्या तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी दिलेली पहिली मदत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याखेरीज, अर्थव्यवस्थेला गती देणे, विकासप्रक्रियेचे झालेले नुकसान भरून काढणे, आणि भविष्यकालीन धोक्यांपासून संरक्षणाची व्यवस्था यासाठी मदत करण्यासंबंधानेही ADB चा सरकारशी संवाद सुरु आहे. सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना व उद्योजकांना पाठबळ देणे, उद्योजकता विकास केंद्रांच्या माध्यमातून या उद्योगांना राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पतपुरवठा आदी बाबींचा यात समावेश आहे. सार्वजनिक सेवा, शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्यसेवा, तसेच, सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून द्वितीयक आणि तृतीयक स्तरांवरील आरोग्यसेवा अशा सेवा-सुविधांना बळकटी आणण्याचाही समावेश यात करण्यात आला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारताने आजवर अनेक निर्णायक पावले उचलली आहेत. आरोग्यक्षेत्रावर दोनशे कोटी डॉलर खर्च करून रुग्णालय सेवांचा विस्तार, तपासणी-शोध-उपचार याच्या क्षमतेत वाढ, गरिबांसाठी थेट लाभ हस्तांतरणाकरिता 2300 कोटी डॉलरचे पॅकेज, गरिबांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे मोफत वितरण, प्राथमिक अन्नपुरवठा, अशा उपायांचा त्यात अंतर्भाव आहे. कोविड-19 विरोधातील आघाडीवरील आरोग्यकर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे. रिजर्व बँकेने धोरणात्मक दर घटविले आहेत. निर्यातीस पाठबळ देण्याचे उपाय केले आहेत. बँकांना व इतर वित्तीय कंपन्यांना उपकारक ठरेल अशा बेताने रोखतेचे प्रमाण वाढविण्याचेही पाऊल उचलण्यात आले आहे. सूक्ष्म लघु आणि माध्यम उद्योग तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी निधीपुरवठा सोपाकारण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे.
