नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मृतदेहावर दफनविधी करणे हा मूलभूत अधिकार असून सध्याच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा कोणाचाही हा अधिकार डावलता येऊ शकत नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निरीक्षणानुसार शवांच्या माध्यमातून कोरोनाचा फैलाव होत असल्याची कोणतीही ठोस माहिती पुढे आले नसल्याच न्यायालयानं सांगितलं आहे.
कोविड-१९ मुळे निधन झालेल्या रुग्णांच्या दफनविधीला परवानगी नाकारणारं याआधी जारी केलेलं परिपत्रक मुंबई महानगरपालिकेनं न्यायालयाच्या आदेशानंतर मागे घेतलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटना तसंच भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करतानाच ज्या समुदायांमध्ये मृत्यनंतर दफनविधी महत्वाचं मानला जातो त्यांच्या भावनांचा आदर राखत मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याबाबत पालिकेनं योग्य व्यवस्थापन करावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
