नवी दिल्ली : जलशक्ती मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय जल जीवन मिशन अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश वार्षिक कृती आराखडा योजनेअंतर्गत अरुणाचल प्रदेशातील 100 टक्के घरांना नळजोडणी करून द्यायला जलमंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. मार्च 2023 पर्यत या राज्यातील 100 टक्के घरांना नळजोडणी करून दिली जाण्याची राज्याची योजना आहे.जल जीवन मिशन JJM अंतर्गत 2020-21 वर्षासाठी सरकारने या राज्याला 225 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.राज्यांने हे कार्य म्हणजे सर्व घरांना नळजोडणी देण्याचे काम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यास राज्याला अतिरिक्त निधी देऊन आर्थिक पाठबळ दिले जाईल.अरुणाचल प्रदेशातील 2.18 लाख घरांपैकी 77000 घरांना 2020-21 नळजोडणी करून देण्याचा राज्याचा विचार आहे. योजना कार्यान्वित करताना सुधारणासापेक्ष जिल्हे,संसद ग्रामीण योजना राबवणारी गावे यांना प्राधान्य दिले जाईल.
अरुणाचल प्रदेशात पाण्याचे दुर्भिक्ष नाही तथापी डोंगराळ भूप्रदेश,तुरळक घरे आणि तीव्र हवामान ही योजना कार्यान्वित करताना येणारी आव्हाने आहेत.परंतु येथील राज्यसरकारने विचारपूर्वक ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावात आणि अधिवास असलेल्या ठिकाणी शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्याचे योजिले आहे.जल जीवन मिशनमार्फत अशाप्रकारे राज्यांना आपल्या नागरीकांना शुध्द पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देणे शक्य झाले असून स्त्रिया आणि मुलींचा पाण्याच्या हंड्यांचे ओझे वाहून नेण्याचा त्रास कमी झाला आहे.
याशिवाय राज्य सरकार एक आणखी सोपी गोष्ट साध्य करत आहे,ती म्हणजे ज्या गावात अथवा अधिवासांच्या ठिकाणी आधीपासून नळजोडणी झाली आहे,अशाठिकाणच्या नळजोडणी न झालेल्या भागात ती कमीत कमी वेळातच लगेचच करून देणे.समाजातील गरीब वर्गाला नळजोडणी त्वरीत करून द्यायला प्राधान्य दिले जाईल.कोविड-19 च्या महामारीच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी अथवा पाणवठ्यांवर जास्त संख्येने लोकांनी एकत्र येऊ नये यासाठी सरकार कठोर परिश्रम घेत आहे.राज्य सरकारने ग्रामीण भागांतील घरातून पाणी पुरवठ्याची सोय लवकरात लवकर करावी जेणेकरून शारिरीक अंतर ठेवण्याचे संकेतही पाळले जातील शिवाय लोकांना रोजगार मिळून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
गावातील लोकांच्या सक्रीय सहभागातून ग्राम कृती आराखड्याची (VVP)परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनिश्चित योजना बनविण्यात आली . ही योजना दीर्घ कालावधीसाठी टिकून रहावी , आणि गावातील लोकांना पाणीपुरवठा व्यवस्थित व व्हावा यासाठी ,या योजनेचे नियोजन, कार्यान्वितता, व्यवस्थापन, स्थानिक समाजाकडूनच ठेवले जाईल. पाणीपुरवठा सुरळीतपणे चालू राहील याची जबाबदारी तसेच त्याची नियमित देखरेख आणि व्यवस्थापनही स्थानिक समितीच करेल. नळदुरुस्ती, विटांचे बांधकाम, वीजजोडणी इत्यादी कुशल कामे देखील गावातील बेरोजगार युवक करतील ,जेणेकरून कुशल कारागिरांचे मनुष्यबळ गावातच उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा स्थानिक जनतेला होऊ शकेल.
सध्या सुरू असलेला शुध्द पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा तशाच प्रकारे दीर्घ कालावधीसाठी सुरू राहण्यासाठी मनरेगा,स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ,जिल्हा खनिज विकास निधी,स्थानिक विभाग विकास निधी, पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि योजना,१५ व्या वित्त आयोगातील सहायता अनुदान योजना अशा योजनांची मदत घेतली जाईल.
अरुणाचल प्रदेश सरकारला 15 व्या वित्त आयोगातील शिफारसीनुसार 2020-21 वर्षासाठी 231कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्यापैकी 50 टक्के रक्कम ही पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या सोयींकरता खर्च करणे बंधनकारक आहे.
जल जीवन मिशन मधे जिल्हा आणि राज्यपातळीवर ठिकठिकाणी पाण्याच्या शुध्दतेची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा उभारण्यास प्राधान्य दिले गेले आहे.पाण्याच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्याची समाजाने काळजी घेतली पाहिजे. ग्रामीण समाजाला सक्षम करायला वेळेवर साधनांचा पुरवठा करणे ,ती लोकांना वाटणे यासाठी कृती आराखडा बनविण्याची यात सोय आहे. तसेच या साधनांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येक गावागावात कमीतकमी पाच महिलांना निवडून क्षेत्र चाचणी साधने वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे याचा देखील यात समावेश आहे.
देशातील प्रत्येक ग्रामीण घराघरात 2024 पर्यंत नळयोजना पोचविण्यासाठी .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि 15 ऑगस्ट 2019 रोजी जल जीवन मिशनची घोषणा केली होती. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात 55 लिटर शुध्द पिण्याचे पाणी दररोज नियमित ,दीर्घ कालावधीसाठी मिळावे आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी प्रत्येक राज्यसरकारच्या सहकार्याने ही जल जीवन मिशन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
