नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रतिबंधित क्षेत्रात नेमलेले अधिकारी कर्तव्यात कसूर करत असल्याचं आढळल्यास त्यांच्याविरूद्ध तत्काळ कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
जिल्ह्यातली कोरोना विषाणू बाधितांची वाढती संख्या, रुग्णांची हेळसांड, यंत्रणेचं अपयश, अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आदींची दखल घेत खंडपीठानं सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली असून, काल त्यावर सुनावणी झाली.
प्रतिबंधित क्षेत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती कधीही अचानक भेट देऊन पाहणी करु शकतात, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. शहरात जे लोक नियमांचं पालन करत नाहीत, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. या याचिकेवर पुढची सुनावणी सात जुलै रोजी होणार आहे.
