मुंबई : महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ (१) (क) नुसार अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे. या कलमानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती अधिकार अधिनियमाद्वारे देण्यात आलेला माहितीचा अधिकार मिळणे सोयीचे होईल अशा रीतीने आणि स्वरूपात सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सूचीबद्ध करायचे असतात आणि त्याची निर्देश सूची तयार करायची असते. तसेच ज्यांचे संगणकीकरण करणे योग्य आहे अशा सर्व अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत आणि साधन संपत्तीचे उपलब्धतेनुसार संगणकीकरण करायचे असते आणि असे अभिलेख नागरिकांना पहावयास मिळणे सोयीचे व्हावे म्हणून देशातील विविध प्रणाली मार्गे ते जोडायचे असतात.
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४(१) (क) मधील तरतुदीनुसार आणि आवश्यकतेनुसार खालील बाबींची अंमलबजावणी झाली आहे हे प्रमाणित करण्यासाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी या नोटीशीद्वारे करण्यात आलेली आहे.
१. माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे असलेली सर्व माहिती नियमानुसार अनुक्रमित आणि अनुसूचित केलेली आहे
२. ज्या बाबींचे संगणकीकरण करणे आवश्यक आहे आणि ज्या बाबी विविध संपर्क प्रणाली मार्फत एकमेकांशी जोडणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांना हे अभिलेख सहज उपलब्ध होतील अशा पद्धतीने ते संगणकीकरण करण्यात येऊन संपर्क जाळ्या मार्फत जोडले गेलेले आहेत.
त्याचप्रमाणे
१. इथून पुढे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती, जर विशेष करून अर्जदाराने विशिष्ट फॉर्ममध्ये मागितली नसेल तर ती संगणकीकृत स्वरूपात म्हणजे ईमेल व्हाट्सअप वगैरेसारख्या माध्यमातून देण्यात यावी.
आणि
२. वरील पद्धतीने देण्यात येणा-या माहितीवर डिजिटल सिग्नेचर करण्यात यावी यासाठी आवश्यक असणारे परिपत्रक राज्य आणि केंद्रातील सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात यावे असेही नोटीशीत म्हटले आहे. या नोटीस संदर्भात योग्य तो प्रतिसाद १५ दिवसाच्या आत न दिल्यास आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलण्यात येतील असेही या नोटीशीमध्ये म्हटले आहे.
