मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यांना देण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवाकराच्या परताव्यासंदर्भात आज देशातल्या विविध विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांशी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा केली. वस्तू आणि सेवाकरातला परतावा राज्यांना द्यायला केंद्र सरकारनं दिलेला नकार म्हणजे मोदी सरकारनं लोकांची केलेली फसवणूक असल्याचं मत यावेळी मांडण्यात आलं.
या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या ममता बँनर्जी, झारखंडचे हेमंत सोरेन, पंजाबचे अमरिंदर सिंग आणि राजस्थानचे अशोक गेहलोत आदी मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी केंद्राकडून त्यांचे अधिकारांसाठी एकत्र आलं पाहिजे, असं सोनिया गांधींनी या बैठकीला संबोधित करताना सांगितलं.
आपण संघर्ष करायचा की घाबरून राहायचं हे आपल्याला आता ठरवायला पाहिजे असं मत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केलं. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे वैद्यानिक दृष्टीकोन आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांना मागे नेणारं आहे, असंही सोनिया गांधी यावेळी म्हणाल्या. राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आणि संयुक्त चाचणी परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांनी उपस्थितांना दिला.
