नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अल्पसंख्याक समुदायाचं निर्धारण राज्यस्तरावर करण्याच्या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवलं आहे. देशातल्या दहा राज्यांमध्ये हिंदू समाज अल्पसंख्य आहे, मात्र आजवर तसं जाहीर करण्यात आलेलं नाही, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं.
यासंदर्भात केंद्र सरकारनं मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. यासंदर्भात केंद्राचं म्हणणं जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधी आणि न्याय मंत्रालय तसंच अल्पसंख्याक मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.