नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : 27 ऑगस्ट 2020 रोजी, जीएसटी परिषदेच्या 41 व्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार वर्ष 2020-21 साठी जीएसटी भरपाईची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठीचे राज्यांना कर्ज घेण्याचे दोन पर्याय कळविण्यात आले आहेत, या प्रेस नोट सोबत यासंदर्भातील कागदपत्रे जोडण्यात आली असून, राज्यांनी 7 कार्यालयीन दिवसांमध्ये त्यांचे उत्तर कळवायचे आहे. यासंदर्भात अजून काही मुद्द्यांवरील स्पष्टीकरणाची गरज असल्यास 1 सप्टेंबर 2020 रोजी केंद्रीय वित्त सचिव आणि सचिव (व्यय) यांच्यासोबत राज्य वित्त सचिवांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
