नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि सिटी बँकेच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनासमवेत नवी दिल्लीत बैठक घेऊन बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गर्व्हनर एन.एस.विश्वनाथन यावेळी उपस्थित होते.
गेल्या काही महिन्यात उद्योग क्षेत्राच्या वाढीवर झालेल्या परिणामांसह अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सध्याच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी वित्त मंत्रालय विविध घटकांशी अनेक बैठका घेणार आहे. त्यापैकी आजची ही पहिली बैठक होती. आजची बैठक बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित होती. त्यानंतर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, ऑटोमोबाईल क्षेत्र, उद्योग संघटना, वित्तीय बाजारपेठ, स्थावर मालमत्ता आणि गृह खरेदीदार यांच्यासमवेतही बैठका होणार आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या समस्यांची दखल घेऊन अर्थव्यवस्थेचा विकास दराचा चढता आलेख कायम ठेवण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करुन योग्य तो प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने या बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
आजच्या बैठकीत अर्थव्यवस्थेच्या गरजा लक्षात घेऊन साहाय्य करणारे पत विकास यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. आर्थिक विकासाला साहाय्य करणाऱ्या मुख्य क्षेत्रांना बँका कशा प्रकारे मदत करु शकतात यावर आज चर्चा करण्यात आली. एनबीएफसी, ऑटोमोबाईल आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या पत विषयक गरजांवर प्रामुख्याने आजच्या चर्चेचा भर राहिला. व्याज दरातल्या कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा मुद्दाही आज चर्चेत होता. ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या विक्रीत घट झाली असून एमबीएपसीकडून वाहनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जात घट झाल्याचे लक्षात घेऊन वाहन खरेदीसाठी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी बँकांनी तयारी दर्शवली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी स्वस्त, सुलभ पत पुरवठा करण्यासाठी दुप्पट जोमाने प्रयत्न करण्याला बँकांनी मान्यता दिली आहे. सेवा कर यासारखे मुद्दे बँकांनी उपस्थित केले त्याची महसूल सचिव आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांनी दखल घेतली.
