नवी दिल्ली : वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता निर्मितीसाठी समर्थ योजना पुढे नेण्यासाठी 16 राज्य सरकारांनी नवी दिल्लीत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
एकूण 18 राज्यांनी ‘समर्थ’ योजनेअंतर्गत मंत्रालयाबरोबर भागीदारी करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. यापैकी जम्मू आणि काश्मीर आणि ओदिशा आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. सुरुवातीला, मंत्रालयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या संस्थांना 3.5 लाखांहून अधिक उद्दिष्टे दिली आहेत. प्रशिक्षणानंतर सर्व लाभार्थींना वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विविध उपक्रमांमध्ये रोजगार पुरवला जाणार आहे. सूत कताई आणि विणकाम वगळता वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीचा यात समावेश आहे. राज्य सरकारांबरोबर करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांमधून राज्य सरकारच्या संस्थांना सहकार्य देण्याबाबत आणि राष्ट्र विकासात समान भागीदार बनवण्याप्रती मंत्रालयाची वचनबद्धता दिसून येते असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग, महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी म्हटले आहे.
तामिळनाडू आणि झारखंड यासारख्या राज्यांनी तिथल्या वस्त्रोद्योगातील आवश्यक कुशल मनुष्यबळापेक्षा खूप कमी उद्दिष्ट ठेवले आहे, याबाबत त्यांनी पुनर्विचार करावा असे इराणी म्हणाल्या. 4 लाखांहून अधिक कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा संकल्प असून तो साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत असे त्या म्हणाल्या. विविध राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तिथल्या प्रशिक्षण सुविधांचा दौरा करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 75 टक्के महिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
