मुंबई (वृत्तसंस्था) : पाण्याचं नियोजन करत असताना नैसर्गिक, कृत्रिम पाणीसाठे याबाबतचा जल आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. ते काल जलजीवन मिशन अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत बोलत होते.
जलजीवन मिशन अभियानात राज्य शासनाचा ५० टक्के सहभाग असून राज्याच्या ग्रामीण भागात घराघरात नळाद्वारे शुध्द पाणी पोचवणं हे राज्य शासनाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाण्याबाबत कालबध्द नियोजन करणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.
या बैठकीला पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, आणि वरीष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या योजनेसाठी उपलब्ध असून यासाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. याआधीच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतल्या ३ हजार ४०० योजना अपूर्ण आहेत.
त्यांची कामंही प्राधान्यानं पूर्ण करावीत, असं त्यांनी सांगितलं. राज्यात १ कोटी ४२ लाख ३६ हजार कुटुंबं असून प्रत्येक कुटुंबाला नळानं पिण्याचं पाणी पुरवण्याचं उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट येत्या चार वर्षात पूर्ण करायचं आहे.
सन २०२०-२१ या वर्षात ४३ लाख ५१ हजार नळजोडणीच्या उद्दिष्टासह ९ जिल्हयांमध्ये १०० टक्के घरांना नळाने पाणी पुरवठा करायचं निश्चित केलं आहे, असं पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितलं.
