नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करून केवळ न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर गेल्याने कोणीही कायद्यापासून वाचू शकत नाही, हे नीरव मोदी प्रकरणी ब्रिटनमधल्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून स्पष्ट होत असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने, म्हणजेच सीबीआयने म्हटले आहे.
नीरव मोदीला भारतात हस्तांतरित करण्याइतपत त्याच्या विरोधात पुरावे असल्याचे भारताचे म्हणणे ब्रिटनमधल्या न्यायालयाने मान्य केल्याचे सीबीआयने सांगितले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा असल्याचेही सीबीआयने म्हटले आहे.
या प्रकरणात पुरावे गोळा करण्याबरोबरच तपासातील पारदर्शकता, सुनावणी, भारतातील तुरुंगांची स्थिती, कैद्यांना मिळणारी आरोग्य सुविधा असे इतर अडथळा आणणारे मुद्दे उपस्थित होऊनही सीबीआयने अत्यंत नेटाने तपास केला, असेही सीबीआयने सांगितले.
