मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात दिलेल्या निकाला विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ५ मे रोजी दिला होता. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं केंद्राने या याचिकेत म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र पाठवले होते. दरम्यान आरक्षणाची मर्यादा ५१ टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्यासाठी आवश्यक अपवादात्मक स्थिती सिद्ध करण्यात अपयश आलेल्या राज्य सरकारने आता या संदर्भातल्या इंदिरा सहानी प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याची मागणीही केंद्रानच करावी अशी भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारने कलम १०२ संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही मागणी केली आहे. विधान परिषदेतले विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
