पाच वर्षात दहा लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य -उद्योग सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे
मुंबई : राज्यातील युवा उद्योजकांसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणाऱ्या महत्वाकांक्षी अशा ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ चा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री अतुल सावे व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत मुंबईतील वरळी येथील एन.एस.सी.आय. डोम,सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे येत्या मंगळवारी दि.3 सप्टेंबर 2019 रोजी दुपारी 3 वाजता करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योग विभागाचे सचिव तथा विकास आयुक्त, (उद्योग) डॉ. हर्षदीप कांबळे, यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. कांबळे म्हणाले, या कार्यक्रमाला युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. होतकरु युवक/ युवती, लघु उद्योजक,अंमलबजावणी यंत्रणा, बॅंकेचे अधिकारी व विविध औद्योगिक संघटना यांना निमंत्रित केले असून, सुमारे 2000 युवक-युवती व संबंधित अधिकारी उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित राहणार आहेत,
हा कार्यक्रम राज्यासाठी महत्वाकांक्षी असून या माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून पुढील पाच वर्षात सुमारे 1 लाख सुक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापित होतील व त्या माध्यमातून सुमारे 10 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
शासनाने नुकतेच नवीन औद्योगिक धोरण 2019 जाहीर केले आहे. त्यानुसार,राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्यासाठी, सुलभ वित्तपुरवठा उपलब्ध करुन स्थानिक तरुणांना स्वयं-रोजगाराकडे आकर्षित करुन सूक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजनेची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालय आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाद्वारे करण्यात येणार आहे.
सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी रु. 10 लाख तसेच उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी रु. 50 लाख गुंतवणुकीची मर्यादा असून, शासनाकडून प्रकल्प मंजुरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य हे अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत प्रकल्पामध्ये लाभार्थीचा सहभाग 5 ते 10 टक्के व बँक कर्ज 60 ते 80 टक्के असून, योजना राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी बँका यांच्या सहकार्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
कृषिपूरक व कृषी आधारित उद्योग, उत्पादन उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र असून, लाभार्थीची वयोमर्यादा 18 ते 45 इतके असून याअंतर्गत महिला, अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी 50 वर्ष पर्यंत राहिल. शैक्षणिक पात्रता रू.10 लाख च्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान 7 वी पास व रु.25 लाखाच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी पास असेल.
योजनेअंतर्गत 30 टक्के महिला उद्योजकांसाठी व 20 टक्के उद्दिष्ट अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. राज्यातील नव उद्यमींना सूक्ष्म लघु उद्योग सुरु करण्यास सहाय्य व रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे व व्यापक प्रमाणावर अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे, अशी माहिती डॉ. कांबळे यांनी यावेळी दिली.
