मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य शासनानं १० वर्ष मुदतीचे एक हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीला काढले आहेत. शासनला याद्वारे अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमासंबंधीत खर्चाकरता अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे येत्या १३ जुलैला मुंबईतल्या फोर्ट कार्यालयात हा लिलाव होणार आहे. कर्जरोख्याची परतफेड १४ जुलै २०३१ रोजी पुर्ण किंमतीनं केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १४ जानेवारी आणि १४ जुलै रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
