मुंबई (वृत्तसंस्था) : त्र्यंबकेश्वर सारख्या तीर्थस्थळांच्या ठिकाणी नदीमध्ये सांडपाणी सोडलं जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादानं, महाराष्ट्र सरकारला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड नाशिकच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यासही राज्य सरकारला सांगितलं आहे. या दंडाच्या पैशांचा वापर त्र्यंबकेश्वर इथं नदीच्या पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे. गोदावरी नदीला येऊन मिळणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर नदीमध्ये सांडपाणी सोडणं बंद करण्यात त्र्यंबकेश्वर नगर पालिकेला अपयश आलं असल्याचं, राष्ट्रीय हरित लवादानं १६ सप्टेंबरला नमूद केलं होतं.
