नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दिवंगत केंद्र सरकारी कर्मचारी वा निवृत्तीवेतनधारकांची मतिमंद मुले कौटुंबिक निवृतीवेतनास पात्र आहेत आणि या तरतुदीमागील हेतू लक्षात घेणे आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे असे केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
या बाबीचा सार्वजनिक खुलासा आवश्यक आहे कारण काही ठिकाणी निवृत्तीवेतनधारकाने आपले मतिमंद अपत्याचे नामनिर्देशन करूनही बॅंका अशा अपत्याला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देणे नाकारतात आणि न्यायालयाकडून पालकत्व प्रमाणपत्राची मागणी करतात, असे निवृतीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
सामान्य माणसाच्या जीवनात सुलभता आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उत्तम प्रशासन हा मंत्र अवलंबते. याच भावनेने कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी नामनिर्देशनाची सुविधा अंतर्भूत आहे, असे आवर्जून सांगत जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे की, यामुळे मानसिक व्यंग असणाऱ्यांना न्यायालयाकडून पालकत्व प्रमाणपत्र मिळवणे वा कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी दावा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये. म्हणून बॅंकांनी पालकत्व प्रमाणपत्र मागणे हा या अशा नामनिर्देशनामागील हेतूलाच धक्का पोहचवते, त्याशिवाय अशी मागणी ही केंद्रीय नागरी सेवा(निवृत्तीवेतन), 2021 यातील वैधानिक तरतुदींचाही भंग करते.
म्हणूनच विभागाने या नियमांतर्गत केलेल्या तरतुदींचा पुनरुच्चार केला आहे. कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देणाऱ्या बॅंकांचे मुख्य व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना सुचविण्यात येते की त्यांच्या CPPCs वा निवृत्तीनेतन देणाऱ्या शाखांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात, आणि नियमातील तरतुदींअंतर्गत सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक वा कौंटुंबिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यंक्तींनी नामनिर्देशित केलेल्या मतिमंद अपत्यांना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन लागू करावे आणि त्यासाठी न्यायालयाकडून पालकत्व प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती करू नये.
