नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याची गरज असून त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज नवी दिल्ली इथं सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त बैठकीच्या उद्घाटन सत्रात बोलत होते. केंद्रसरकारच्या डिजिटल इंडिया अभियाना अंतर्गत तंत्रज्ञान हा न्यायव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून देशभरात ई-कोर्ट सुरु करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. न्यायव्यवस्था राज्यघटनेचं संरक्षण करत असून कायदे देशाच्या नागरिकांच्या आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात, हा समतोल देशात प्रभावी आणि वेळेचं बंधन पाळणारी न्यायव्यवस्था राबवण्याचा मार्ग तयार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७५ वर्षांनी न्यायव्यवस्था आणि तिच्या पालनकर्त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या असून हे नातं देशाला योग्य दिशेनं नेण्याचं महत्वाचं काम करत असल्याचं ते म्हणाले. या अमृत काळात सर्वांना सहज आणि जलद गतीनं न्याय मिळवून देणं, हाच देशाचा दृष्टीकोन असायला हवा, असं प्रधानमंत्री म्हणाले.
