नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरीचे झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी येत्या ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयानं या आमदारांना दिली आहे. उपाध्यक्षांच्या नोटिशीनुसार त्यांना आज संध्याकाळपर्यंत उत्तर द्यावं लागणार होतं. आमदार एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी.पारडीवाला यांच्या पीठानं आज सुनावणी केली, त्यावेळी त्यांनी हा आदेश दिला. हे ३९ आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालमत्ता आणि जीवाला कसलाही धोका होऊ नये, याची खबरदारी राज्यसरकारनं घ्यावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
याबरोबरच, न्यायालयानं विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आणि विधीमंडळ गटनेते अनिल चौधरी, तसंच केंद्रसरकारला नोटीस बजावली आहे. शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटिशीच्या वैधतेला शिंदे यांनी या याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. याप्रकरणी आधी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद का मागितली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयान बंडखोर आमदारांच्या वकीलांना विचारला, त्यावर या आमदारांच्या मालमत्ता आणि घरांना धोका निर्माण झाला असून, मुंबईत त्यांच्यासाठी योग्य स्थिती नसल्याचं त्यांचे वकील एक एन के कौल यांनी सांगितलं.
आपल्या गटातल्या आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करत एकनाथ शिंदे यांनी एक स्वतंत्र याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ज्यांना अपात्रतेसंदर्भात नोटिस बजावली आहे, त्या आमदारांना पुरेसं संरक्षण देण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलली जातील, असं राज्यसरकारनं न्यायालयाला सांगितलं. शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे या सरकारनं बहुमत गमावलं आहे, असंही शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. दरम्यान, हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि आनंद दिघे यांच्या विचारांचा विजय असल्याचं ट्विट एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.
