मुंबई (वृत्तसंस्था) : गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय प्रशासनिक बाबी लक्षात न घेता भावनिक होऊन घेतला असल्याचं, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते आज नागपूर इथं वार्ताहरांशी बोलत होते. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यातल्या इतर उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही का, याचा सारासार विचार राज्य सरकारने केला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

कबड्डी, खोखो, फूटबॉल यासारख्या क्रीडा प्रकारांचे राज्य स्तरावर संघ असून, यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं जातं, मात्र राज्यातल्या गोविंदांच्या नोंदी ठेवण्याचं काम कसं करणार, गोविंदाच्या पथकाने जर पारितोषिक मिळवलं तर त्यातील कमी शिकलेल्या किंवा न शिकलेल्या मुलाला आपण कोणती नोकरी देणार आहात, असे प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केले.