मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षण आणि सुविधा याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मुंबईत झाली त्यावेळी हा निर्णय झाला. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृहं तयार आहेत मात्र वापरात नाहीत अशा ठिकाणी त्यांचं नूतनीकरण करुन ती तातडीने सुरु करण्यात येतील. तसंच जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून वसतीगृह उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असं शासनाच्या पत्रकात म्हटलं आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला – मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातल्या कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांपासून वाढवून १५ लाखांपर्यंत व्याज परतावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
