मुंबई : राज्यातील शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत नव्याने सुधारित प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
आज मुंबईत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला माजी विधानपरिषद सदस्य प्रकाश गजभिये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कायम विनाअनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय एनसीटीई दिल्लीच्या मान्यतेने विद्यापीठाशी संलग्नित असून महाविद्यालयात नियमित दोन वर्षीय बी.पी.एड व तीन वर्षीय बी.पी.ई. हे अभ्यासक्रम शिकविण्यात येत आहेत. हे महाविद्यालय 1994 पासून नियमित सुरू असल्याने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर त्यांचा समावेश होत नाही. कायम विनाअनुदानित तत्त्व हे सन 2001 नंतर राज्यातील महाविद्यालयांना लागू झाले आहे. सन 1994 नंतरची 2001 पर्यंत सर्व महाविद्यालय अनुदानास पात्र आहेत, परंतु काही महाविद्यालयानी उच्च न्यायालयात अनुदान मिळण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने बैठकीत या महाविद्यालयाच्या अनुदानाबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. याबाबत नव्याने पुन्हा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.त्यानंतर हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात येईल, असे सांगून याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
