नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय रिझर्व बँकेनं आज जाहीर केलेल्या द्वैमासिक वित्तधोरण आढाव्यात रेपोदर जैसे थे ठेवला आहे. चलनफुगवटा रोखण्याच्या दृष्टीनं रेपो दर साडेसहा टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय पत आणि वित्तधोरण समितीने घेतल्याचं गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. त्या अनुषंगाने आता SDF म्हणजे स्थायी ठेवी सुविधा दर सव्वा सहा टक्के आणि MSF म्हणजे किमान स्थायी सुविधा दर पावणे सात टक्क्यांवर कायम आहे. २०२३ – २४ या वर्षात जीडीपी वाढीचा दर साडेसहा टक्के राहील असा अंदाज रिझर्व बँकेनं या पत आणि वित्तधोरण आढाव्यात व्यक्त केला आहे. पहिल्या तिमाहीत ८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत साडेसहा टक्के , तिसऱ्या तिमाहीत ६ टक्के तर चौथ्या तिमाहीत ५ पूर्णांक ७ दशांश टक्के दराने जीडीपीत वाढ होईल असा मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज आहे. ‘
जागतिक स्तरावर अनेक ठिकाणी महागाई, वाढती कर्जं, हवामानाचा लहरीपणा, आणि भूराजकीय संघर्षाची स्थिती यामुळे अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वेग मंदावत असून त्याचा काही अंशी परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो मात्र या संकटाचा सामना भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत अधिक चांगल्या रीतीने करेल असा विश्वास गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात चलनफुगवट्याचा दर ५ पूर्णांक १ दशांश टक्क्यांपर्यंत रोखण्याचं उद्दिष्ट बदलून रिझर्व बँकेनं ते आता ५ पूर्णांक ४ दशांश टक्के केलं आहे.
जुलैमधे टोमॅटोचे दर भडकल्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकात वाढ झाली होती ती येत्या काही दिवसात निवळेल असं आढाव्यात म्हटलं आहे. महागाई दर ४ टक्क्यांपर्यंत रोखावा असं सरकारने रिझर्व बँकेला सांगितलं होतं. यंदा मोसमी पावसाची प्रगती चांगली झाल्यानं खरीपाचं पीकही चांगलं येईल, असं दास यांनी सांगितलं.