नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाचं सरन्यायाधीश कार्यालयही आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहे. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय हे सार्वजनिक असून, ते माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयानं जानेवारी २०१० मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरलनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर निकाल सुनावताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठानं आज हा निर्णय दिला. या घटनापीठात न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना या न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेतल्या पारदर्शकतेचा विचार करताना न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यालाही कुठे नुकसान पोहोचता कामा नये, तसंच काही माहितीच्या गोपनीयतेचीही काळजी घ्यायला हवी, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे.
माहिती अधिकाराचा उपयोग, पाळत ठेवण्याचं साधन म्हणून होऊ नये, असंही न्यायालयानं बजावलं आहे.
