नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासोबत, राज्यसभेच्या ऐतिहासिक २५०व्या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या निमित्तानं सभागृहात एका विशेष चर्चेचं आयोजन झालं. लोकशाहीमध्ये नियंत्रण आणि संतुलन राखण्यासाठी राज्यसभा आवश्यक असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या चर्चेत बोलताना सांगितलं. मात्र नियंत्रण राखणं आणि अडथळे आणणं या दोन बाबींमधला फरक लक्षात घेतला पाहिजे, असं ते म्हणाले.
राष्ट्रीय दृष्टीकोन आणि प्रादेशिक हित यातलं संतुलन राखण्याच्या आवश्यकतेवरही त्यांनी भर दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महान नेत्यांना राज्यसभेच्या माध्यमातूनच देशाच्या प्रगतीमध्ये आणखी जास्त योगदान देता आलं, असं मोदी म्हणाले. त्रिवार तलाक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, जीएसटी आणि कलम ३७० हटवणं यांच्याशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक विधेयकं राज्यसभेत संमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आपल्या मागण्यांसाठी कधीही हौद्यात धाव न घेतल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि बिजू जनता दलाची प्रशंसा केली. राज्यसभा हे संसदेचं दुसरं सभागृह असलं तरी ते दुय्यम सभागृह नाही या माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या शब्दांची त्यांनी आठवण करून दिली. राज्यांच्या सीमांची पुनर्रचना आणि महत्त्वाची कलमं वगळण्याशी संबंधित मुद्यांबाबत राज्यसभेला पुरेसं महत्त्व दिलं पाहिजे, असं मत प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केलं.
दरम्यान, जम्मू-कश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे स्थानबद्ध नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला घोषणाबाजी झाली.
