नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या पाच उद्योगांमधल्या आपल्या समभागांची विक्री करायला सरकारनं मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडआणि टेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड या पाच उद्योगांमधूननिर्गुंतवणूक करायला मंजुरी दिली.
या उद्योगांमधल्या निर्गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या निधीचा वापर सामाजिक क्षेत्राला अर्थसहाय्य करण्यासाठी आणि सरकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमांसाठी केला जाणार आहे. सर्वसाधारण आर्थिक विकासामध्ये योगदान देण्याजोगी कार्यक्षमता निर्माण करण्यासाठी खाजगी उद्योगांनाही क्षेत्र खुली करून देण्याच्या उद्देशानं 2015 मध्ये सरकारनं हे धोरण राबवायला सुरुवात केली होती.
मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वार्ताहरांना ही माहिती दिली. बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम मधल्या 53 पूर्णांक 29 शतांश टक्के समभागांची सरकार विक्री करेल, असं त्यांनी सांगितलं. खाजगी करणापूर्वी आसाममधल्या नुमालीगड रिफायनरीला बीपीसीएलमधून वेगळं केलं जाईल आणि ती दुसऱ्या उपक्रमाला दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
शिपिंग कॉर्पोरेशनमधून 63 पूर्णांक 75 शतांश टक्के, कंटेनर कॉर्पोरेशन मधल्या व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासह 30 पूर्णांक 8 दशांश टक्के, टेहरीहायड्रो डेव्हलपमेंटमधून 74 पूर्णांक 23 टक्के आणि नीप्को अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासह 100 टक्के निर्गुंतवणूक केली जाईल, असं सीतारामन म्हणाल्या. तसंच निवडक सार्वजनिक उपक्रमांमधलं व्यवस्थापन नियंत्रण स्वतःकडे कायम राखून त्यातली भागीदारी कमी करायलाही मंत्रिमंडळ समितीनं मान्यता दिली आहे.
