नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नवी दिल्ली इथं अनधिकृतपणे राहणाऱ्या ४० लाख लोकांच्या वसाहतींना अधिकृत करणारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनधिकृत वसाहती रहिवासी संपत्ती अधिकार नियमन कायदा २०१९ संमत केला.
या विधेयकामुळे १७३१ वसाहती नियमित होणार आहेत. इथं राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क भरून संपत्तीचा अधिकार मिळणार आहे.
