नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कंपनी कायद्यांतर्गत केवायसी तपशील उपलब्ध न करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंधित १९ लाख डीआयएन अर्थात संचालक ओळख क्रमांक, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयानं निष्क्रिय केले आहेत. अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी काल राज्यसभेत ही माहिती दिली.
एखाद्या कंपनीच्या मंडळाचा सदस्य म्हणून काम करण्यासाठी, संबंधित व्यक्तीकडे मंत्रालयानं जारी केलेला डीआयएन असणं आवश्यक असतं. मात्र, केवायसी माहिती न दिल्यानं यावर्षी २८ नोव्हेंबरपर्यंत १९ लाख ४० हजार ३१३ डीआयएन निष्क्रिय करण्यात आले, असं त्यांनी सांगितलं.
गेल्या दोन आर्थिक वर्षात मंत्रालयानं २४ लाख संचालकांना अपात्र ठरवलं आहे. याच काळात कंपन्यांच्या निबंधकांनी वार्षिक विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या सुमारे तीन लाख ३८ हजार कंपन्यांची नावं काढून टाकली आहेत.
