नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 हे मुस्लीम समुदायाच्या विरोधात नसून देशाचे नागरिक म्हणून यांचे सगळे अधिकार अबाधित राहतील अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत दिली. हा कायदा एखाद्या समुदायाच्या विरोधात तयार केला असल्याची समजूत चुकीची आहे, असं ते म्हणाले.
अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी अणि ख्रिस्ती या सहा अल्पसंख्याक समुदायांच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबधीचा प्रस्ताव या कायद्यात आहे.
या कायद्याबद्दल ईशान्येकडच्या राज्यातल्या नागरिकांना वाटणारी भीती निराधार असल्याचं गृहमंत्री म्हणाले. या राज्यातल्या नागरिकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भाषिक वैशिष्ठ्यांची जपणूक करायला सरकार बांधील असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
धार्मिक तेढीमुळे त्रास भोगावा लागलेल्या आणि भारतात येऊन राहिलेल्या, तरीही हक्क आणि सुविधांपासून वंचित राहिलेल्यांसाठी हा कायदा म्हणजे आशेचा किरण आहे, असं ते म्हणाले.
काँग्रेस, डावे पक्ष, तृणमूल, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, बसपा, राजद, राष्ट्रवादी आणि तेलंगणा राष्ट्रीय समिती या पक्षांनी विधेयकाला असंवैधानिक म्हणत विरोध केला.
