मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून ५ हजार ३५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून द्यायला, राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुय्यम न्यायालयातल्या १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त साडेतीन हजार कोटी रुपये निधी भाग भांडवलापोटी देण्याचा, तसंच या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला.
गौण खनिजांचं अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्याला कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला.
