नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेत १२६ वं घटनादुरुस्ती विधेयक -२०१९ संमत झालं. राज्यसभेत या विधेयकाला एकमतानं मंजुरी देण्यात आली . लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी २५ जानेवारी २०३० पर्यंत म्हणजेच आणखी १० वर्षांसाठी आरक्षण देणारं हे विधेयक आहे.
या आरक्षणांना क्रिमिलेअर निकष लावण्यात येणार नाही, असं कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.
