नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं शहरांसाठीच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या १ कोटी १२ लाख घरांपैकी, एक कोटींहून अधिक घरांना मान्यता दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारमंत्री हरदीप पुरी यांनी दिली आहे.
ते नवी दिल्ली इथं बातमीदारांशी बोलत होते. यांपैकी ५७ लाख घरं प्रत्यक्ष निर्मितीच्या प्रक्रियेत आहेत, तर सुमारे ३० लाख घरांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे, असं पुरी यांनी सांगितलं. नागरिकांना परवडणारी घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी, या योजनेअंतर्गत सुरु असलेलं गृहनिर्माणाचं काम हे जगभरातलं सर्वात मोठं काम आहे, असंही पुरी यांनी म्हटलं आहे. समाजातल्या सर्वच घटकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारमंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर यांनी यावेळी दिली.
या योजनेमुळे सुमारे २ लाख बांधकाम कारागीर, दीड लाख स्थानिक कामगार तसंच विविध क्षेत्रातल्या दीड लाख कारागिरांना रोजगार मिळाला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. महिला सक्षमीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवूनच ही योजना राबवली जात आहे. त्यामुळेच या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या घरांची मालकी महिलांच्या नावे असणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
