मुंबई : राज्यात कार्यरत असलेल्या विविध मंडळांच्या शाळांमधून मराठी विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील कायदा येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.
मराठी भाषा सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे , विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, शालेय शिक्षण उपसचिव रमेश पवार, यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
इयत्ता बारावीपर्यंत शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करणारा मराठी शिक्षण अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती गठित करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाने अन्य राज्यांचे अधिनियम व केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या तरतुदी लक्षात घेऊन आपले अभिप्राय दिले आहेत. हा कायदा लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा विभागाला सहकार्य केले जाईल.
श्री. देसाई यांनी अधिवेशनात मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा केली व मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, कायदा तयार करताना त्यातील तरतुदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ व्हावे. फिरतीची नोकरी असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होईल तेव्हा त्यांना यातून सूट मिळावी यासाठीची तरतूदही त्यात असावी. मराठीचा वापर वाढावा यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
