ताज्या घडामोडी

मुंबई : राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आज महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी...

मुंबई : आपण वन पर्यटनाला जातो, गड किल्ल्यांना भेटी देतो, सागराच्या लाटांवर स्वार होतो, या सगळ्या स्थळांची माहिती जाणून घेणं, त्याचा इतिहास समजून घेणंही आपल्याला आवडतं. अशा वेळी आपल्या...

नवी दिल्ली : पद्म पुरस्कार-2020 साठी नामांकन किंवा शिफारस पत्र पाठवण्यासाठीची प्रक्रिया 1 मे 2019 पासून सुरु झाली आहे. ही प्रक्रिया 15 सप्टेंबर 2019 पर्यंत सुरु राहणार आहे. या...

मुंबई : येथील मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणीसंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक विधानभवनात संपन्न होऊन सुरु असलेल्या कामाबाबतचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री...

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधीसाठी 'बीआयएमएसटीईसी' (BIMSTEC) देशांना निमंत्रण देत भारतीय उपखंडातील आपल्या शेजार्‍यांना एक सकारात्मक संदेश दिला आहे. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्याबरोबरच पाकिस्तानला भारतीय...

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करायला हवेत अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या 2018...

पिंपरी : बेजबाबदार आणि निर्ढावलेल्या रिक्षाचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारत पुणे पोलिसांनी रिक्षाचालकांना नियमांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न चालविला असतानाच पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक पोलिसांनी मात्र रिक्षाचालकांना खुलेआम मोकळीक दिल्याचे सर्वत्र पहावयास मिळत आहे....

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिका स्थायी समिती सभेसाठी 13 नोव्हेंबर 2014 रोजीच्या आदेशानुसार, महापालिकेतील गट 'अ' मधील विभागप्रमुखांची बैठकव्यवस्था निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानंतर, महापालिकेचा 'ब' गटात समावेश झाला...

पुणे : शहर आणि उपनगरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचा निर्णय महावितरण प्रशासनाने घेतला आहे. त्यातील अधिकाअधिक कामे पावसाळ्यापूर्वी करण्याचा संकल्प प्रशासनाने सोडला आहे. त्यासाठीची कामे सुरू करण्यात आली असून काही कामे...

नवी दिल्ली : देशातील पंचवीस राज्यांनी प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतची कृती योजना ३० एप्रिलपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर न केल्यामुळे त्यांना दर महिना १ कोटी रूपये पर्यावरण भरपाई...