नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पदोन्नतींमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या लोकसभेतल्या उत्तराने, समाधान न झाल्याने काँग्रेस, डीएमकेसह विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. हे प्रकरण २०१२ साली उत्तराखंड सरकारच्या निर्णयामुळे पुढे आले.
काँग्रेस सरकारनं हे प्रकरण योग्य पद्धतीने न्यायालयात नेले नव्हते, आपले सरकार हा विषय तडीस नेईल, असे त्यांनी सांगताच काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी हा विषय चर्चेला घेण्याची मागणी केली. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर या विषयावर चर्चा होऊ शकत नाही, असे सांगत सभापती ओम बिर्ला यांनी ही मागणी फेटाळली.
