नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महिला सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एक महिला पोलिस ठाणेही सुरू करण्यात येणार आहे.
याठिकाणी सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी म्हणून महिलांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच महिलांवरच्या अत्याचारांच्या तक्रारींचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाचीही स्थापना केली जाणार आहे. या प्रकरणातल्या खटल्यांमध्ये राज्यसरकारची बाजू मांडण्यासाठी महिला वकीलांची नियुक्ती करण्याची घोषणाही पवार यांनी केली.
किशोर वयातल्या मुलींना माध्यमिक शाळेतच माफत दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. सर्व शाळांमध्ये ही सोय उपलब्ध करुन दिली जाईल.
नोकरदार महिलांसाठी पुण्यात १ हजार क्षमतेचे वसतिगृह तर मुंबई आणि पुणे विद्यापीठात मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी ५०० क्षमतेचे वसतिगृह सुरू करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.
