नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बँक उद्योग येत्या २१ ऑक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा म्हणून गणला जाईल आणि त्याला औद्योगिक विवाद कायद्यातल्या तरतुदी लागू होतील अशी घोषणा श्रम मंत्रालयानं केली आहे.
बँक क्षेत्राला हा कायदा २१ एप्रिलपासून लागू झाला असून, यामुळे बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २१ ऑक्टोबरपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा संप करता येणार नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं हा निर्णय एका अधिसूचनेद्वारे जारी केला असल्याची माहिती, वित्त विभागाच्या पत्रकात दिली आहे.
कोरोना विषाणू उद्रेकाचा आर्थिक घडामोडींवर होत असलेला गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन ही तरतूद केली आहे.
