नवी दिल्ली : देशात अंमली पदार्थांच्या व्यसनाची सर्वाधिक झळ पोहोचलेल्या 272 जिल्ह्यांसाठी आज अंमली पदार्थ आणि अवैध वाहतूक विरोधी आंतरराष्ट्रीय दिनी नशामुक्त भारत या वार्षिक कृती योजना(2020-21) चा सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांच्या हस्ते ई-शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी एका बोधचिन्हाचे आणि अंमली पदार्थांच्या मागणीत कपातीसाठी राष्ट्रीय कृती योजनेच्या घोषवाक्याचे आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधक संघटनेने तयार केलेल्या 9 व्हिडिओ स्पॉट्सचे देखील त्यांनी प्रकाशन केले. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय सचिव आर सुब्रमण्यम आणि संयुक्त सचिव श्रीमती राधिका चक्रवर्ती यावेळी उपस्थित होत्या. राज्य सरकार आणि सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी देखील यामध्ये सहभागी झाले होते.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून दरवर्षी 26 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ आणि अवैध वाहतूक प्रतिबंधक दिन म्हणून पाळण्यात येतो असे रतनलाल कटारिया यांनी यावेळी सांगितले. अंमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी काम करणारे आणि अंमली पदार्थांमुळे होणाऱ्या शोषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी समस्येच्या तीव्रतेचे मूल्यमापन, प्रतिबंधात्मक कृती, उपचार आणि व्यसनाधीन व्यक्तींचे पुनर्वसन, सार्वजनिक जागरुकता आणि माहितीचा प्रसार यांसह सर्व बाबींवर देखरेख करणारे हे नोडल मंत्रालय आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 2020-21 साठी नशामुक्त भारत वार्षिक कृती योजनेचा भर सर्वाधिक झळ पोहोचलेल्या 272 जिल्ह्यांवर( परिशिष्टातील सूची) राहील आणि नार्कोटिक्स ब्युरोचे एकत्रित प्रयत्न, सामाजिक न्यायाची पोहोच/ जागरुकता आणि आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून उपचार या तीन साधनांच्या मदतीने या समस्येची आक्रमक पद्धतीने हाताळणी करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. कृती योजनेचे खालील घटक आहेत.
जागरुकता निर्मिती कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक संस्थांवर भर, विद्यापीठ संकुले आणि शाळा; सामुदायिक संपर्क आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या, उपचारांच्या सुविधा आणि रुग्णालयांवर भर आणि क्षमतावृद्धी कार्यक्रम आणि सेवा पुरवठादार यांचा कृती योजनेत समावेश आहे. भारतात अंमली पदार्थांच्या वापराचे प्रमाण आणि स्वरुप याविषयी राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि या पदार्थांच्या पुरवठ्यामुळे सर्वाधिक बाधित होऊ शकणाऱ्या जिल्ह्यांची अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या यादीच्या आधारावर सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांमध्ये हस्तक्षेप करणारी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये बालके आणि युवकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यामध्ये अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जागरुकता निर्माण करणे, सामुदायिक सहभाग आणि लोकांचे सहकार्य वाढवणे, मंत्रालयाच्या पाठबळाने सुरू असलेल्या व्यसनमुक्ती केंद्रांच्या जोडीला व्यसनमुक्ती केंद्रे सुरू करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयांना पाठबळ देणे आणि या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
व्यसनाधीन व्यक्तींचा शोध घेणे, उपचार आणि पुनर्वसन यासाठी स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून मंत्रालय विविध सेवा उपलब्ध करत असते अशी माहिती कटारिया यांनी दिली. व्यसनमुक्ती केंद्रे चालवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाना मंत्रालयाकडून अर्थसाहाय्य पुरवण्यात येते. तसेच मंत्रालयाने व्यसनाधीन व्यक्तींची, त्यांचे कुटुंबीय आणि व्यापक दृष्टीकोनातून समाजाची मदत करण्यासाठी आठवड्याचे सातही दिवस चोवीस तास सुरू राहणारी 1800110031 ही व्यसनमुक्ती हेल्पलाईन सुरू केली आहे. 2018 ते 2025 या कालावधीसाठी अंमली पदार्थांच्या मागणीत कपात करण्यासाठी मंत्रालयाने एक राष्ट्रीय कृती योजना तयार केली आहे. अंमली पदार्थाच्या शोषणामुळे होणारे विपरित परिणाम कमी करण्यासाठी शिक्षण, व्यसनमुक्ती आणि व्यसनाधीन व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे पुनर्वसन यांच्या समावेशाने एका बहुउद्देशीय धोरणाचा त्यात समावेश असल्याची माहिती राज्यमंत्र्यांनी दिली. या योजनेमध्ये प्रतिबंधात्मक शिक्षण आणि जनजागृती, क्षमतावृद्धी, उपचार आणि पुनर्वसन, दर्जाचे मानक प्रस्थापित करणे, बाधित क्षेत्रामध्ये केंद्रित हस्तक्षेप, कौशल्य विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि व्यसनमुक्त झालेल्यांना चरितार्थाचे पाठबळ, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे विशिष्ट उपक्रम, सर्वेक्षण, अभ्यास, मूल्यमापन आणि संशोधन इत्यादी घटकांचा त्यात समावेश आहे. अंमली पदार्थांमुळे होणारे शोषण आणि या पदार्थांची अवैध वाहतुकीची समस्या समाजाच्या पातळीवर आहे आणि आपल्याला आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत युवकांवर जास्तीत जास्त भर देऊन समुदायांना या कामांत सहभागी केले पाहिजे, असे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. 2017-18 या वर्षात या कार्यक्रमासाठी 49 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती तर 2019-20 या वर्षासाठी 110 कोटी आणि 2020-21 या वर्षासाठी पूर्वीच्या तरतुदीच्या पाच पटीपेक्षाही जास्त म्हणजे 260 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंमली पदार्थांमुळे होणारे शोषण आणि अवैध वाहतुकीच्या समस्येला तोंड देण्याची वचनबद्धता यातून दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले. या समस्येची हाताळणी करण्यासाठी सरकारच्या विविध पातळ्यांवर पूर्णपणे केंद्रीत प्रयत्नांची गरज लक्षात घेऊन मंत्रालयाने राज्य सरकारांना त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या भागात अंमली पदार्थांची मागणी कमी करण्याच्या योजना तयार करण्याची आणि विशिष्ट उपाय करण्याची सूचना केली आहे. एनएपीडीडीआर अंतर्गत कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यावरील देखरेख प्रक्रियेत राज्य सरकारांना देखील सहभागी करण्यात आले आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला नशामुक्ती आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आज आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ आणि अवैध वाहतूक विरोधी दिनी आयोजन करता आले नाही.
