मुंबई: राज्यातील सर्व नोंदणीकृत आस्थापना, कारखाने, कंपनी, संघटित असंघटित क्षेत्रामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ केल्याच्या घटना घडतात. या छळापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी आलेल्या तक्रारींची वेळीच दखल घेणे गरजेचे असून सर्व विभागांनी नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी, असे निर्देश देऊन विशाखा समितीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स नेमणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आयोजित बैठकीत सांगितले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांची छळवणूक, अत्याचार रोखण्यासाठी असलेल्या विशाखा समितीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आज बैठक झाली. यावेळी प्रधान सचिव आय ए कुंदन, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता वेद तसेच सामान्य प्रशासन, उद्योग, ऊर्जा, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिकस्तरावर तक्रार समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांचे उपजिल्हाधिकारी यांनी या नियोजनासाठी एक समन्वय अधिकारी निवडावा व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लैंगिक छळाच्या तक्रारी प्राप्त करुन संबंधित स्थानिक तक्रार समितीकडे पाठवाव्यात.
याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सादर करुन त्यांनी तो अहवाल महिला व बालविकास विभागास प्रत्येक वर्षाच्या ३० एप्रिलपूर्वी सादर करावा अशी तरतूद नियमानुसार असून याबाबतची सर्व कार्यवाही नियमानुसार करावी, असे निर्देशही ॲड. ठाकूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत विशाखा समिती नेमणे अनिवार्य आहे. शासकीय तसेच खासगी कार्यालयात विशाखा समितीच्या माध्यमातून महिलांना न्याय मिळावा यासाठी कठोर पावले उचलावी, तसेच अंमलबजावणी करिता टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावा, असे निर्देश यावेळी ॲड. ठाकूर यांनी दिले.
