मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहेत. ते काल बातमीदारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निकाल देताना, १०२व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करायचे अधिकार राज्य सरकारांना राहिलेले नाहीत, तर ते केंद्र सरकारला आहेत असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. यालाच अनुसरून मराठा आरक्षण कायद्याला आरक्षणासाठी ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असा निर्णयही न्यायालयानं दिला होता. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण देण्यासाठी हे अडथळे दूर करणं आवश्यक आहे. त्यासाठीच केंद्र सरकारनं एसईबीसी जाहीर करायचे अधिकार राज्यांना द्यावेत तसंच आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा शिथील करावी अशी राज्य सरकारची मागणी असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं. राज्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय, भाजपाच्या सत्ताकाळात झाला होता, तो टिकवण्यात भाजपा आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही, असा सवालही त्यांनी केला. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही, राज्यातले सर्व राजकीय पक्ष तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो असं ते म्हणाले. सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकरानं एसईबीसी अधिकार आणि आरक्षण टक्केवारीतल्या शिथीलतेचा निर्णय घ्यावा यासाठी भाजपानंही केंद्र सरकारकडे आग्रह धरत राज्य सरकारला सहकार्य करावं असं आवाहान त्यांनी केलं.
