नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात इंपिरिकल डाटा तयार करण्यासह ट्रीपल टेस्टची पुर्तता करण्याच्या दृष्टीनं, माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल.
हे काम आता मागासवर्ग आयोगाकडून काढून घेण्यात येईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी काल विधानपरिषदेत दिली. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील चर्चेच्या विशेष सत्रात, विरोधकांविरोधात षडयंत्र रचण्याचे पुरावे देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला सादर केले आहेत.
याची सरकारने ‘सीबीआय्’ द्वारे चौकशी करावी. चौकशीला बगल दिली, तर आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. राज्यात बनावट डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी, विद्यमान समित्यांची पुनर्रचना करून या समित्यांची व्याप्ती वाढवण्यात येईल आणि त्यांच्या अधिकारात वाढ केली जाईल, असं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितलं.
झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यासाठीच्या शिवशाही प्रकल्पाचा उद्देश साध्य होत नसल्यामुळे, राज्य सरकारनं शिवशाही प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रकल्पाचे 500 कोटी रुपये एसआरएकडे वळविण्यात येतील, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी काल दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्यासाठी वेळ लागेल, वित्त विभागाचे अधिकारी अर्थसंकल्पाच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे या संदर्भात निर्णय होऊ शकला नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल विधानपरिषदेत दिली. मात्र हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही परब यांनी यावेळी दिली.
