मुंबई : केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण तपासणी केंद्रे (पीयूसी) संगणकीकृत करणे बंधनकारक आहे. वाहनचालकांना कागदी स्वरूपात पीयूसी प्रमाणपत्र दिल्यास केंद्रचालकावर कारवाई होणार असून संबंधित केंद्राची मान्यता रद्द होणार आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांनी दिली. रत्नागिरी जिल्ह्यात बारा केंद्र असून त्यांना यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली आहे. यापुढे कागदी पीयूसी कालबाह्य ठरणार आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने पीयूसी अर्थात पोल्युशन अंडर कंट्रोल तपासणी ऑनलाइन करण्याचे आदेश दिले होते. दि.1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणीदेखील करण्यात आली; मात्र ऑल पीयूसी सेंटर ओनर्स असोसिएशनने केंद्र संगणकीकृत करण्यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती.
यावर दि.9 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यात अर्जदारांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे ई-पीयूसी केंद्रांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानंतर परिवहन आयुक्त कार्यालयाने प्रादेशिक कार्यालयांना दि. 24 सप्टेंबरपासून संगणकीकृत पीयूसी जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पीयूसी देणारी बारा केंद्र आहेत. यामध्ये रत्नागिरी शहरामध्ये श्री साईप्रसाद पीयूसी सेंटर, मानकर पीयूसी सेंटर, सुयोग पीयूसी सेंटर, अमोल विलणकर पीयूसी सेंटर, प्रल्हाद नरवणकर पीयूसी सेंटर, वरद पीयूसी सेंटर, भागिर्थी पीयूसी सेंटर, गणेश सुर्वे व अरुण गुजर पीयूसी सेंटर या नऊ खासगी, तर विभाग नियंत्रक एसटी महामंडळाचे एक अशी दहा केंद्रे आहेत. दापोलीमध्ये प्रदीप शेठ व चिपळूणमध्ये मयूर मोटर्सयांच्याकडून पीयुसी देण्यात येते.
या सर्व पीयुसी सेंटर चालकांना आपली केंद्र ऑनलाईन करुन घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे हाती देण्यात येणार्‍या पीयुसी पावती पुस्तक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जमा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन न करणार्‍या सेंटर चालकांवर भरारी पथकामार्फत कारवाई करण्याचा इशाराही उपविभागीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांनी केला आहे.
