नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यघटनेच्या कलम १९ अंतर्गत इंटरनेचा वापर हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असं सांगत जम्मू-कश्मीरमध्ये रुग्णालयासारख्या अत्यावश्यक सेवा, शैक्षणिक केंद्रांमधली इंटरनेट सेवा सुरु करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. जम्मू-कश्मीरमध्ये जारी केलेल्या निर्बंध आदेशांचा आठवडाभरात आढावा घेऊन ही माहिती सार्वजनिक करावी असे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयानं प्रशासनाला दिले.
जम्मू-कश्मीरमध्ये असलेल्या निर्बंधांविरोधात काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, काश्मीर टाईम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्यासह इतर काही जणांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई यांच्या पिठांनं हे निर्देश दिले. इंटरनेट सेवेवर निर्बंध आणण्यासंदर्भातला कोणताही आदेश हा न्यायिक समीक्षेचा विषय आहे, असं न्यायमूर्ती रामणा यांनी सांगितलं.
भारतीय दंड संहितेच्या १४४ कलमाअंतर्गत अधिकारांचा वापर लोकशाही हक्कांच्या अभिव्यक्तीवर लगाम लावण्यासाठी होऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. पिठानं हे आदेश देताना सांगितलं की, प्रसारमाध्यमांचं स्वातंत्र्य हा मौल्यवान हक्क आहे. जम्मू-कश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकांवरही आज पाच सदस्यीय घटनापीठापुढं आज सुनावणी झाली, ही सुनावणी पुन्हा २१ जानेवारीला होणार आहे.
